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Thursday, 6 July 2017

प्रकाश पन्त ने झुठलाया धर्मपाल का बयान

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खटीमा- प्रदेश के वित्त एवं पेयजल, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री प्रकाश पंत ने प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश के सिचाई मंत्री के उस कथित बयान को झुठला दिया जिसमें यूपी के मंत्री ने कहा था कि उत्तराखंड और यूपी के बीच परिसम्पत्तियों के बंटवारे में यूपी को 75 प्रतिशत परिसम्पत्तियां मिली हैं। प्रेस वार्ता के दौरान देवभूमि का मर्म के सम्पादक दिनेश तिवारी ने जब धर्मपाल के बयानों का हवाला देकर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी और यूकेडी द्वारा राज्य की 75 प्रतिशत परिसम्पत्तियां यूपी को सौंपकर प्रदेश के साथ खिलवाड़ करने के आरोपों की सच्चाई मंत्री से जाननी चाही तो उन्होंने धर्मपाल के बयान का संज्ञान नहीं होने के साथ ही कहा कि बंटवारे में उत्तराखंड को 80 फीसदी सम्पत्तियां मिली हैं, कुछ न्यायालय में हैं जबकि कुछ और प्रदेश के हिस्से में आने वाली हैं। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री सहज नहीं दिखे इसके अतिरिक्त विभिन्न सवालों के जबाब में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य हित मे कार्य करते हुए अपने आर्थिक संसाधनो मे वृद्धि करेगी साथ ही केन्द्र पोषित व केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओ मे जो धनराशि भारत सरकार द्वारा दी जायेगी उसका शत.प्रतिशत उपयोग किया जायेगा ताकि प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। उन्होने कहा बेरोजगारो का कौशल विकास किया जायेगा ताकि वे स्वरोजगार से जुड सके इसके लिए ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रो मे प्रोजक्ट प्रारम्भ किये जायेंगे। उन्होने कहा प्रदेश सरकार राज्य से पलायन को रोकने के लिए ठोस कार्य योजना बना रही है। उन्होने कहा प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2019 तक हर गांव को बिजली पहुंचाना, 2022 तक हर गांव को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होने कहा प्रत्येक गांव को सडक मार्ग से जोडने के लिए प्रधानमंत्री सडक योजना व मुख्यमंत्री सडक योजना से लाभान्वित किया जायेगा। उन्होने कहा प्रदेष मे षिक्षा व्यवस्था को सुधारने का कार्य किया जा रहा है ताकि बच्चो को गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिल सके। उन्होने कहा प्रदेश सरकार किसानो के हितो को ध्यान मे रखकर कार्य कर रही है किसानो को 01 लाख तक के ऋण 02 प्रतिषत ब्याज की दर से दिया जायेगा। उन्होने कहा किसानो को उनके उपज का उचित मूल्य मिल सके इसके लिए उनके उपज की विपणन व्यवस्था की जा रही है। उन्होने कहा शराब की तस्करी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार सख्त कदम उठा रही है।

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